काठमाडौँ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले सोमबार उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
लामिछानेले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चित आफूबाटै गर्न चाहेको तर्कसहित आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा गत साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए ।
लामिछानेले आफ्नो भागको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए । २० र २१ गते निरन्तर पेसी चढे पनि लामिछाने पक्षले सुनुवाइ स्थगित गराएको थियो । त्यसपछि उनको निवेदन पेसी सूचीमा सोमबार चढाइएको थियो । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सापकोटाले रविलाई पुनः थुनामै पठाउन आदेश दिएका हुन् ।
रविले निवेदनमा देखाएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ दुवै कार्यन्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको आदेशमा उल्लेख छ । उनको निवेदन विचारणीय रहे पनि उनको हकमा थुनामुक्तिको आदेश दिन सकिने अवस्था विद्यमान नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ । उनको हकमा बिगो नै यकिन नभइसकेको, साक्षी र प्रमाण बुझ्ने काम बाँकी नै रहेका कारण थुनामुक्त गर्न नसकिने आदेशमा उल्लेख छ ।
‘निजउपरको बिगोसमेत यकिन भइनसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायत थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन माग बमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानुनबमोजिम गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
इजलासले रविले जमानत लिई रिहा गर्न माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ मा जिल्ला अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । यसअघि नै पुर्पक्षका लागि जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटी लिई रिहा गर्न आदेश दिँदा उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट बदर भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही दफामा प्रवेश गर्न नमिल्ने पनि इजलासको तर्क छ ।‘उक्त दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र सोको उपदफा (१) मा दफा ६७ को अवस्था हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिव आधार भएमा अदालतले धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख सक्ने कानुनी व्यवस्था रहे तापनि सो दफा ६८ बमोजिम यस अदालतबाट यी निवेदकलाई धरौटी तारेखमा छाड्ने गरी भएको आदेश तहगत अदालत हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही दफामा यस अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछाने गत चैत २५ देखि रुपन्देही कारागारमा छन् । लामिछानेलाई यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १३ माघ, २०८१ मा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश आएकै दिन उनी धरौटी बुझाएर रिहा भए पनि सो आदेशविरुद्ध सरकार रविलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो । यस्तै, रवि पनि धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्षको अवसर दिनुपर्ने माग लिएर उच्च अदालत गएका थिए ।
